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तारबंदी कराने पर मिल रहा है 40 हजार का अनुदान जल्दी करे

तारबंदी
Written by Vijay dhangar

क्या आप भी आवारा पशुओं और नीलगाय से परेशान हैं, क्या आप भी तारबंदी कराना चाहते हैं, तो मिल रहा है अनुदान, जी हा तार बंदी कराने पर किसान भाइयों को मिल रहा हैं अनुदान तो आवारा पशुओं होने वाले नुकसान से बचाने के लिए खेतों की सामूहिक रूप से तारबंदी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन) वर्ष 2018-19 में योजना के तहत सभी श्रेणी के किसानों को सामूहिक रुप से यानी कि कम्युनिटी बेसिस पर कांटेदार एवं चैन लिंक तार बंदी (फेसिंग) करने पर कृषि विभाग द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

अधिकतम सीमा 40000 रूपये

तारबंदी का लाभ लेने के लिए कम से कम 5 या अधिक किसान होने चाहिए। एक किसान को 40 रनिंग मीटर की सीमा तक 50% अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 40000 रूपये हैं। किसानों को खेतों में समूह तारबंदी कांटेदार अथवा चैन लिंक तार बंदी करानी है, उनको समूह में तार बंदी कराए जाने वाले पेरीफेरी एरिया का नजरी नक्शा कृषि विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

10 हेक्टेयर यानी 40 बीघा भूमि पर ही कम से कम 5 किसानों को मिलेगा अनुदान-

योजना के अंतर्गत किसानों को 10 हेक्टेयर यानी 40 बीघा भूमि पर ही अनुदान मिल सकेगा। योजना का लाभ लेने के लिए फसल-फलदार बगीचों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसान अपने खेतों की तार बंदी पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन) वर्ष 2018-19 योजना के तहत सभी श्रेणी के किसानों को सामूहिक रुप से यानी कि कम्युनिटी बेसिस पर कांटेदार एवं चैन लिंक तारबंदी (फेंसिंग) कराने पर कृषि विभाग द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

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ऑनलाइन जमा कराने होंगे मूल आवेदन

किसानों को अपने खेतों में तार बंदी का अनुदान लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता हैं। इसके लिए सामूहिक रूप से या समूह के आधार पर एक कृषक द्वारा ई-मित्र/ नागरिक सुविधा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अपलोड करा सकते हैं। आवेदन में अनुदान के लिए सम्मिलित सभी किसानों को अपने हस्ताक्षर युक्त मूल आवेदन पत्र को भरकर उसके साथ जमाबंदी की नकल, खेत का नक्शा/ ट्रेस, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि दस्तावेज संलग्न करने होते हैं। दस्तावेज आवेदन को स्कैन कराकर ऑनलाइन अपलोड करने के पश्चात मूल आवेदन कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करवाना होता है।

तारबंदी योजना में किया संशोधन

वर्ष 2018 19 में इस योजना के तहत केवल सामूहिक रूप से तारबंदी कराए जाने के लिए प्रावधान किया गया है। योजना के तहत एक किसान के आवेदन पर अनुदान स्वीकृत किया जाता था। जिसमें किसानों के खेतों में रस्ते की आवाजाही की परेशानियों को देखते हुए तारबंदी योजना सामूहिक रूप से कम्युनिटी लागू की गई है। किसान भाइयों यह योजना सिर्फ राजस्थान प्रदेश के लिए लागु हैं एवं आप अधिक जानकारी के लिए अपने कृषिपर्यवेक्षक से सम्पर्क करे

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